काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय -त्रिवि अन्तर्गतका ३९८ जना प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि त्रिविले उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र खाईपाई आएको तलब र भत्ता ब्याजसहित फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
त्रिविले आइतबार एक औपचारिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने वा डिग्री प्राप्त नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिमा रकम फिर्ता नगरे कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको हो।
उपप्राध्यापक डा। जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि त्रिविका विभिन्न संकाय र अध्ययन संस्थानका ३९८ जना प्राध्यापकले अध्ययन बिदा लिएर विश्वविद्यालय नफर्किएको वा अध्ययन अधुरो छाडेको निष्कर्ष निकालेको हो।
तीमध्ये १९१ जना बिदा सकिएपछि नफर्किएकाहरू हुन् भने २०७ जनाले अध्ययन नै पूरा नगरेको पाइएको छ। त्रिविका नियमानुसार, बिदा लिएकाले डिग्री हासिल गरी कम्तीमा त्यति नै समय विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरू सबैभन्दा बढी मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय (११४ जना), विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (१०६ जना) र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (९९ जना) मा छन्।
अन्य संकायहरूमा पनि छुट्टाछुट्टै संख्यामा अध्ययन बिदा लिएर नियम उल्लङ्घन गर्नेहरू भेटिएका छन्।
त्रिविका अनुसार एक जना प्राध्यापकले पीएचडीका लागि लिएको बिदामा ४० लाखसम्मको खर्च हुने गरेको छ। यसरी ३९८ जना प्राध्यापकको बिदा खर्च गरेर त्रिविलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।
त्रिविले उठ्ने रकम निवृत्तिभरण कोषको वृद्धिमा उपयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्रिविका रजिष्ट्रार डा। केदारप्रसाद रिजालका अनुसार, “यस्तो निर्णयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत पनि बनाउनेछ।”
त्रिविले अध्ययन बिदा लिई सम्पर्कविहीन भएका वा लक्षित डिग्री प्राप्त नगरेका प्राध्यापकमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ। कतिपय प्राध्यापक अध्ययन बिदा सकिएपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोप जस्ता मुलुकमा स्थायी रूपमा बसेको पाइएको छ।
उनीहरूमाथि तलबभत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता नगरेमा जायजेथा कुर्का गरी असुल गरिनेछ। यसबारे उनीहरूले त्रिवि छाड्नु अघि कबुलियतमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्रिविले शिक्षा प्रणालीभित्रको अनुशासनहीनता र स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न पहल थालेको संकेत दिएको छ। अध्ययन बिदाको नाममा विदेश गएर फर्किन नमानेका प्राध्यापकहरूलाई समयमै जवाफदेही बनाइएन भने यसले शिक्षण प्रणालीमै दीर्घकालीन असर पार्ने त्रिवि स्रोतहरू बताउँछन्।
