काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघमाथि उजुरी दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संघको आन्दोलनलाई संविधान र कानुनको उल्लंघन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका हुन्।
सिलवालले चिकित्सक संघको हड्तालले संविधानको धारा १६ र ३५, मानव अधिकार ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनको भनाइमा, अदालतको फैसला मन नपरेमा ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै जबरजस्ती बन्द हड्ताल गर्नु कानुनविपरीत हो।
सिलवालले उजुरीमा लेखेका छन्, “न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार हनन गर्ने कार्य संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो,” भन्दै संघमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। स्मरणीय छ, उपभोक्ता अदालतले केही अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो, जसको विरोधमा चिकित्सक संघ आन्दोलित भएको हो।
