काठमाडौँ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले ब्याङ्कलाई दिइने सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स)को निश्चित अवधि हुन सक्ने संकेत दिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आएका छन्।
बिहीवार संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले ब्याङ्कको लाइसेन्स स्थायी नभई अन्य क्षेत्रमा जस्तै अवधि निर्धारण गर्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। जलविद्युत् आयोजनाले ३० वर्ष, टेलिकमले २५ वर्षको लाइसेन्स पाउने उदाहरण दिँदै उनले ब्याङ्कको लाइसेन्स पनि ‘पब्लिक गुड्स’को रूपमा पुनर्विचार हुन सक्ने संकेत गरेका थिए।
तर गभर्नरको अभिव्यक्तिपछि निजी क्षेत्रका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरू असन्तुष्ट भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यसबारे थप प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संसारका कुनै पनि देशमा ब्याङ्कलाई आवधिक लाइसेन्स दिने अभ्यास नभएको बताउँदै यस्तो प्रस्तावले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले गभर्नरको अभिव्यक्तिलाई नियमन कडा बनाउन खोजिएको सन्देशको रूपमा लिन सकिने बताए। उनले ब्याङ्कहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो प्रयोग गर्न थालेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न नियमन सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार वर्तमान कानुनले पनि नियमन उल्लंघन गर्ने ब्याङ्कको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। तर निश्चित अवधिका लागि लाइसेन्स दिने अभ्यास हालसम्म गरिएको छैन।
गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक रूपमै स्पष्टीकरण नदिए पनि उनको भनाइ नयाँ ब्याङ्कहरूलाई अनुमति दिनेबारे संकेत हो कि भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नियमनबारे थप बहस जन्माएको छ।
