काठमाडौं । संसदबाट गत शनिबार पारित संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भाषा तोडमोड भएको पाइएको छ । समितिले पारित गरेको विधेयक भन्दा भिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेर विधेयक पास गरिएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा आक्रोसित बनेका छन् ।
विधेयकको दफा ५ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको (क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भनिएको छ ।
‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि कुलिङ पिरियडको मर्म नै हराउँछ’ समितिबाट पास गराउँदा यस्तो थिएन । कसले कहिले र कहाँ लगेर थपिएको हो, मेरो जानकारीमा छैन, हामी भोलि नै सभामुखकहाँ डेलिकेशन जाँदैछौं ।’
‘यसका विरुद्धमा संसदमा हामी चर्को आवाज उठाउँछौं’, सभापति खतिवडाले भने, ‘हामी यसलाई सच्चाएरै छाड्छौं ।’ यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार यादव भने मौन बसेका छन् ।
