काठमाडौं।संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका दुई न्यायाधीश — वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल — को संसदीय सुनुवाइ गरेको छ।
सुनुवाइका क्रममा समिति सदस्यहरूले राजनीतिक दलप्रति झुकाव राख्दै काम गरेको भनिएका कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीश नियुक्त भएपछि निष्पक्षता कायम रहन सक्ला भन्ने शंका व्यक्त गरे। उनीहरूले प्रमाणको आधारमा मात्रै फैसला गर्दा न्यायका लागि अदालत जाने व्यक्तिलाई पुनः अन्यायमा पार्ने सम्भावनाबारे पनि उदाहरण प्रस्तुत गरे।
सांसद जनार्दन शर्माले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अदालतबाट निर्णय हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको’ उल्लेख गर्दै व्यवहार र सिद्धान्तको अन्तरलाई औंल्याए। श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक मुद्दामा न्यायाधीशहरूले मौनता अपनाउने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
अन्य सदस्य महेशकुमार बर्ताैला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, जगप्रसाद शर्मा, लीला श्रेष्ठ र सुनिता बरालले पनि न्यायाधीशहरूलाई विविध प्रश्न राख्दै न्यायिक निष्पक्षता, नैतिकता र सुशासनका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
गत जेठ ३० गते न्याय परिषद्को बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल, न्यायाधीश पौडेल र शान्तिसिंह थापाको नाम सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट परिषद् सदस्यमा महेशकुमार नेपालको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो।
