काठमाडौँ । अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेस्तरबाटै सञ्चालन हुने भएको छ ।शनिवार सिंहदरबमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसइई यथावत राख्दै प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएको हो । संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा नराख्नेगरी प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि शनिवारको समितिको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो ।
सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारको तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए । मन्त्री पन्तले कुनैपनि तहले कुनै न कुनै परीक्षा लिइरहेकै कारण संविधानको भावनाअनुरूप एसइई सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्नका लागि पनि एसइई परीक्षा प्रदेशस्तरलाई सञ्चालन दिनुपर्ने बताए ।
उक्त विधेयक पारित भएपछि एसइई परीक्षा राष्ट्रिय बोर्डको समन्वयमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू गर्ने सहमति भएको हो । शनिवारको समितिको बैठकले जिल्लामा शिक्षा समन्वय इकाई राख्ने पनि सहमति गरेको छ । संविधानको मर्मविपरित नजानेगरी जिल्लामा शिक्षा समन्वय इकाई राख्ने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले राख्नुभएको प्रस्तावमा सांसदहरूले टेबल बजाएर सहमति जनाए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समितिले पारित गरेपछि संसदमा पठाउनेछ । संसदबाट पारित भएपछि सहमति भएको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा जानेछन् । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेगरी समितिको अर्को बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ ।
