काठमाडौं । विगत एक दशकदेखि विवादित बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा गणेश लामाले अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले राज्यको तर्फबाट प्रस्तुत प्रमाण र दाबी अपूरो रहेको ठहर गर्दै लामामाथि लागेका आरोपहरू खारेज गरिदिएको हो। यससँगै विशेष अदालतले २०७५ मा सुनाएको दोषसिद्धको फैसला उल्टिएको छ।
२०७० जेठ ५ मा लामा विरुद्ध एक करोड ४० लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले २०७५ साउन २४ मा उनलाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद, बिगोअनुसार जरिवाना र त्यति नै मूल्यको सम्पत्ति जफतको फैसला सुनाएको थियो। तर लामा सो निर्णयविरुद्ध सोही वर्ष पुस ९ मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। पछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पुनरावेदन गर्दै विशेषको फैसला कायम गर्न माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले लामाविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभएको, दाबीहरू अस्पष्ट रहेको र कानुनी मापदण्ड नपुगेको ठहर गरेको छ। यसले राज्यको अभियोजन क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको मुद्दा उल्टिनुले अनुसन्धान र अभियोजन पक्षको तयारीमा कमजोरी देखिएको स्पष्ट भएको छ।
यो फैसला एकातर्फ कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा गरिएको निर्णय हो भने अर्कोतर्फ यसले ‘क्लिन चिट’ पाएका लामा जस्ता सार्वजनिक व्यक्ति र विगतमा विवादमा रहेका अन्यहरूलाई प्रोत्साहन दिने जोखिम पनि उठाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा ठोस प्रमाण संकलन र पेश गर्ने राज्यको क्षमता बलियो नहुनु चिन्ताको विषय हो ।
