काठमाडौं । १२ वर्षअघिको क्रूरतम बम विस्फोटक हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोप खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमलाई सफाइ दिने दुईजना न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन न्याय परिषद्को कारबाहीको घेरामा परेका छन्। न्याय परिषद्को बिहीबारको बैठकले उनीहरूलाई पदबाट अलग गर्दै परिषद्मै तानेको छ।
रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते भएको घटना राजनीतिक आडमा ढाकछोप गरिएको एक भयावह अपराधको रूपमा हेरिन्छ। आलममाथि आफ्नै काकाको घरमा बनाइरहेको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप थियो। २०७६ मा पक्राउ परेका आलमलाई २०८१ जेठ १४ मा जिल्ला अदालत, रौतहटका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले सफाइ दिए।
तर, उक्त निर्णयले न्यायप्रति जनआस्थामा गम्भीर चोट पु¥याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना चुलिएको थियो। राजनीतिक संरक्षण, न्यायालयको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने यस प्रकारको आदेशले अदालतको गरिमा नै खल्बल्याएको आवाज सर्वत्र उठ्यो। यही दबाबमा न्याय परिषद्ले ती न्यायाधीशहरूलाई परिषद्मा तानेको हो।
यस घटनाले पुनः देखाएको छ—राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही निष्पक्ष रूपमा हुन सक्दैन भन्ने जनआरोप निरन्तर बलियो बन्दै गएको छ। जब स्पष्ट अनुसन्धान, प्रमाण र बयानका आधारमा तयार भएको मुद्दा अदालतमा पुगेर ‘साफ’ हुन्छ, त्यसले मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि नै अविश्वास पैदा गर्छ।
आफैँले बनाएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरिनु, त्यसपछि प्रहरीले घटनास्थलमै विस्फोट नभएको मुचुल्का बनाउनु र अन्ततः अदालतबाट सफाइ पाउनु—यो समग्र घटनाक्रमले न्याय सत्तामा गहिरो राजनीतिक हस्तक्षेपको झलक दिएको छ।
न्यायाधीशहरूलाई परिषद्मा तान्नु एउटा सही प्रारम्भ हुन सक्छ, तर केवल यसले मात्रै न्यायको सन्तुलन फर्किँदैन। आवश्यक छ—न्यायाधीशहरूको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, विवादास्पद फैसलामा गहिरो छानबिन गर्ने र न्यायालयलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने ठोस सुधारको। अदालत यदि जनआस्थाको केन्द्र हो भने, त्यो विश्वास यस्तो निर्णयहरूले बारम्बार ध्वस्त नपारोस्।
