काठमाडौं । स्वतन्त्र र निर्णय क्षमता भएको’ भन्ने छविमा चिनिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन्। सूचना प्रविधि, सुशासन, सम्पदा तथा पर्यटनजस्ता समितिमा वडाध्यक्षहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि, सार्वजनिक विरोध र नयाँ जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने कदमपछि उनले विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएका छन्।
गत जेठ १ गते मेयर साहले वडाध्यक्षहरूलाई कार्यपालिका बैठक विना, एकलौटी ढंगले जिम्मेवारी बदलिदिएका थिए। यस निर्णयले आशामान संगत, मचाराजा महर्जन, ख्यामराज तिवारी र नवीन मानन्धरजस्ता अनुभवी वडाध्यक्षहरूलाई हटाइ नयाँ व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर कार्यपालिकाको अनुमोदन विना गरिएको निर्णय ‘हचुवाको भरमा’ भएको भन्दै ती वडाध्यक्षहरूले कडा विरोध जनाए।
नयाँ जिम्मेवारी तोकिएका वडाध्यक्षहरू स्वयंले पनि सामूहिक रूपमा पद अस्वीकार गर्दै मेयरलाई लिखित पत्र पठाएका थिए। कार्यपालिका र नगरसभाका सदस्यहरूले पनि मेयरको निर्णय प्रक्रिया ुअलोकतान्त्रिकु रहेको भन्दै दबाब दिइरहेका थिए। विवाद चुलिँदै जाँदा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा कार्यपालिका र नगरसभाको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। निरन्तरको दबाबले अन्ततः मेयर साह आफ्नै निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए।
यो घटनाले राजधानीको नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख कार्यकारीको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—निर्णय पारदर्शी र विधिसम्मत हुने कि एकल निर्णयात्मक शैलीबाट चल्ने? जनताको मतबाट उठेका स्वतन्त्र मेयरले पनि संस्थागत प्रक्रिया र सहकार्यको आवश्यकता बुझ्नुपर्ने यो घटनाले फेरि स्मरण गराएको छ। बालेनको अद्वितीय नेतृत्व शैलीु अब आलोचनात्मक निगरानीको घेरामा छ—प्रभावकारी शासक बन्न चाहने हो भने सहमति, संवाद र पारदर्शिता उनका अगिल्ला कसम बन्नैपर्छन्।
