काठमाडौं । गत चैत्र १५ मा भएको राजसंस्थाको समर्थनमा तीनकुनेमा आयोजित प्रदर्शनमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री धवल शम्शेर राणा अदालतको आदेशपछि ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।
सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासले राणालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेश लगत्तै राणाले धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। लामो समय सम्पर्कविहीन रहेका उनी आज बिहान अदालतमा स्वयं उपस्थित भएका थिए।
राणाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध, र एकीकृत अपराध ऐनअन्तर्गत चारवटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। २०८१ चैत १५ मा राजधानीको तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा संलग्नताका आधारमा उनलाई अभियुक्त बनाइएको थियो। त्यही घटनासँग जोडिएर उनी चैत १५ मा पक्राउ परे पनि स्वास्थ्य कारण देखाएर वैशाख ७ मा हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए। तर त्यसपछि अदालतमा उपस्थित नभएकाले उनी फरार अभियुक्तका रूपमा सूचीकृत थिए।
यसअघिका सोही प्रदर्शनका अभियोगमा अदालतले ३२ जना अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि दुर्गा प्रसाईँसहित ७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। राणा पनि त्यही समूहमा तानिएका थिए। तर उनी आजसम्म अदालतमा उपस्थित नभएका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो। राप्रपाका अर्का उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र भने अझै सम्पर्कबाहिर छन्।
राणाको रिहाइसँगै राजनीतिक आन्दोलन र कानुनी प्रक्रियाबीचको सन्तुलनको विषय फेरि बहसमा आएको छ। अदालतको आदेश न्यायिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत भएको हो वा राजनीतिक दबाबको परिणाम—यसबारे सामाजिक–राजनीतिक वृत्तमा चासो देखिएको छ।
अबको बहस यहीँ केन्द्रित छ—राज्यविरुद्धको अभियोगमा फरार रहँदै अदालतमा उपस्थित भएका व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्नु न्यायसंगत हो, कि यो विशेष पहुँचको लाभ हो ?
