काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले देशभरका पुनःस्थापना केन्द्रहरू सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर प्रयासमा लागेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, र सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको र त्यसमा पुनःस्थापना सेवासमेत समावेश गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामार्फत पुनःस्थापना सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।
“शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगबाट प्रभावित नागरिकहरूका लागि पुनःस्थापना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारको २०७९/८० को कार्यक्रममै समावेश छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “त्यही अनुसार पुनःस्थापना सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ।”
उनले थपे, “२३ वटा संघीय, ३६ वटा प्रादेशिक र विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरूबाट फिजियोथेरापी सेवा दिइँदैछ। राष्ट्रिय पुनःस्थापना रणनीति तयारीको चरणमा छ।”
मन्त्री पौडेलले पुनःस्थापना सेवा दीर्घकालीन रोग, अपाङ्गता र मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्कन सहयोग पुर्याउने महत्वपूर्ण सेवा भएको उल्लेख गरे। हाल निजी क्षेत्रका पुनःस्थापना केन्द्रहरू प्रमुख सहरमा सीमित रहेको र मागअनुसार पर्याप्त सेवा उपलब्ध नभएको पनि उनले बताए।
उनले पुनःस्थापना सेवा दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुने भएकाले विभिन्न विभाग, महाशाखा र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि थप लगानीको खाँचो औँल्याए।
सांसद जनप्रसाद शर्माले सोधेको, “सरकारी स्वामित्वमा बहुउद्देश्यीय पुनःस्थापना केन्द्र बनाउने सरकारको योजना के हो?” भन्ने प्रश्नको जवाफस्वरूप मन्त्री पौडेलले माथिका जानकारी दिएका हुन्।
