काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच २७ बुँदे प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ। यी बुँदाहरू आगामी ३१ जेठमा बस्ने शिक्षा समिति बैठकमा पेश गरिनेछ।
एसईई परीक्षा कायम राख्नेमा दुई पक्षबीच समझदारी जुटिसकेको छ, जबकि बालविकास ९ईसीडी०, निजी विद्यालय र शिक्षकको दरबन्दीजस्ता विषयमा अझै केही मतभेद बाँकी छन्।
शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीच सहमतिका आधारमा तयार भएको २७ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा कायम राख्ने, अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट समायोजन गर्ने व्यवस्था लगायतका विषय समेटिएका छन्।
तर, बालविकास कार्यक्रम (ईसीडी) कति वर्षको हुने भन्नेमा मतभेद कायमै छ। उपसमितिले २ वर्षको ईसीडी प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालय र महासंघ दुवै १ वर्षकै पक्षमा देखिएका छन्। सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, “२ वर्षको ईसीडीले थप ३० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।”
ईसीडीलाई विद्यालयको संरचनाभित्र राख्ने विषयमा महासंघ अडिग देखिन्छ भने मन्त्रालय अझै स्पष्ट छैन। “ईसीडीमा पढाउनेलाई शिक्षक भनेर दरबन्दी दिनुपर्छ,” महासंघले जोड दिँदै आएको छ। तर मन्त्रालय यसको पक्षमा देखिएको छैन।
निजी विद्यालयको नियमनसम्बन्धी विषय २७ बुँदेमै समावेश गरिएको छ, तर महासंघले यसबारे कुनै औपचारिक राय दिएको छैन। “निजी विद्यालय सरकारको नीति हो, त्यसमा हाम्रो स्पष्ट राय छैन,” महासंघले जनाएको छ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले उपसमिति र समितिसँग ७ दिनको समय मागेका थिए। तर १६ दिन बितिसक्दा पनि ठोस निष्कर्ष आउन सकेको छैन। अब जेठ ३१ गते बस्ने समिति बैठकमा स्पष्ट प्रस्ताव लिएर मन्त्रालय जानुपर्ने दबाब बढेको छ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा भन्छन्, “५–७ वटा बैठक बिहानैदेखि निरन्तर बस्ने हो भने मात्र असार १५ भित्र विधेयक टुंग्याउन सकिन्छ।”
शिक्षक महासंघले १७ वैशाखमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। महासंघले गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म राजधानीमा सडक आन्दोलन गरेको थियो।
अब समय झन् खुम्चिँदै जाँदा, विधेयकको भविष्य सघन संवाद र द्रुत निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ। एसईई कायम रहनु र केही बुँदामा सहमति जुट्नु सकारात्मक संकेत भए पनि बाँकी विषय टुंग्याउन अझै निकै होमवर्क बाँकी छ।
