काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न मेनपावर कम्पनीहरूले अब आफ्नो नवीकरणका क्रममा गुगल प्लस कोडसहितको डिजिटल लोकेसन अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
डिजिटल ठेगाना र वेबसाइटमा देखिने लोकेसन अनिवार्य
नवीकरण प्रक्रियाका लागि कम्पनीहरूले आफ्नो कार्यालयको गुगल लोकेसन ९प्लस कोड० अनिवार्य रूपमा विभागमा पेश गर्नुका साथै आफ्नै वेबसाइटमा समेत स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्नेछ। विभागले यो कदम संस्थाको पारदर्शिता, पहिचान र पहुँच सहज बनाउन लागु गरिएको जनाएको छ।
कानुनको दायरामा कडाइ स् विवरण नपेस गरे कारबाही
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, नियमावली २०६४, सुशासन ऐन २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुनहरूलाई आधार मानेर सूचना जारी गरेको हो। सूचनामा भनिएको छ, “नवीकरणका लागि सम्पूर्ण आवश्यक कागजातसँगै गुगल प्लस कोड, गुगल म्याप लोकेसन, सञ्चालक र कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ। यदि यस्तो नगरेमा सम्बन्धित संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।”
यो व्यवस्था केवल मेनपावर कम्पनीहरूमा सीमित छैन। स्वीकृति प्राप्त शाखा कार्यालयहरू, अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरू, केयरगिभर तथा घरेलु कामदार सम्बन्धी सिप विकास तालिम प्रदायक संस्था, तथा निश्चित गन्तव्य देशमा कार्यकर्ता पठाउने सूचीबद्ध संस्थाहरू सबैमा लागू हुनेछ।
विभागका अनुसार यो नियमको उद्देश्य रोजगारदातालाई सजिलो पहुँच सुनिश्चित गर्नु, कम्पनीको भौगोलिक पहिचान स्पष्ट बनाउनु, र नक्कली तथा अव्यवस्थित कार्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नु हो।
अबदेखि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्था नवीकरणको क्रममा आफू अवस्थित रहेको स्थानको डिजिटल प्रमाण ९गुगल लोकेसन० दिन नसके कारबाहीमा पर्नेछ। विभागले सजग रहनुहोस्, विवरण समयमै पेश गर्नुहोस् भन्ने सन्देश दिँदै नयाँ नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
