काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल बनाउने सरकारी योजना अन्योलमा परेको छ। करिब १०६ किलोमिटर लामो सडक खण्डका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका हजारौं नागरिकको जग्गा पाँच वर्षअघि रोक्का गरिएको थियो। अहिले आएर सरकार आफैँ पछि हटेको छ — र जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यो निर्णयसँगै पीडितहरूको पीडा झनै बढेको छ।
२०७७ सालमा सरकारले यो खण्डका लागि ठेक्का सम्झौता ग¥यो। झण्डै ५,४०० कित्ता जग्गा रोक्का गरियो। त्यो बेला नागरिकहरूले केही असहजता सहे पनि रेल आउने आशामा धैर्य गरेका थिए। कसैले घर बेच्न सकेनन्, कसैले खेत जोत्न पाएनन्, बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनसमेत रोक लाग्यो। दैनिक जीवन प्रभावित भएको त छँदैछ, धेरैको व्यवसाय र योजना पनि ठप्प भयो।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जग्गा फुकुवा हुने घोषणा गरेपछि रेल निर्माणको भविष्य झनै अनिश्चित बनेको छ। मुआब्जाको नाममा पाँच वर्षसम्म झुटा आश्वासन बाँडिएको महसुस पीडितहरूमा देखिन्छ। कोशी प्रदेशका रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी मैनाली भन्छन्, “पाँच वर्षसम्म हामीले मानसिक र आर्थिक दुःख भोग्यौँ। पिल्लर गाडेर, साइनबोर्ड राखेर जग्गा कब्जा गरेजस्तो गरियो। अब आएर मौन रूपमा फुकुवा गर्छन्, क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?”
झापाको दमकमा भाडाको घरमा रेल योजना कार्यालय राखिएको थियो, जसले कामभन्दा बढी प्रतीक्षा पाएको देखिन्छ। रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले मन्त्रालयकै निर्देशनमा बोलिने बताउँदा सरकारको निष्क्रियता थप उजागर हुन्छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको यो घटना केवल एउटा निर्माणाधीन परियोजनाको असफलता होइन, यो नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको गम्भीर उदाहरण हो। कुनै पनि पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन सोच, कानुनी स्पष्टता र प्रभावितको हक अधिकार सुनिश्चित नगरी यस्ता योजनाहरूले देशको मात्र हैन, जनताको पनि समय र भविष्य बर्बाद गरिरहेका छन्।
सरकारले केवल जग्गा फुकुवा गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको ठान्नु उपयुक्त हुँदैन। नागरिकको पाँच वर्षको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षतिपूर्तिको खाका पनि सरकारले ल्याउनैपर्छ। नत्र, विकासको नाममा पीडित बनाइएका हजारौं नागरिकको आक्रोश गहिरो हुँदै जान्छ — र राज्यप्रतिको भरोसा झनै कमजोर हुन्छ।
