काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली स्थगित गर्ने तयारीप्रति राइड सेयरिङ व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति ‘सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने कदम’ भएको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले गण्डकी सरकारलाई उक्त सहमति नमान्न आग्रह गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा व्यवसायीहरूले भनेका छन् — “हामी औद्योगिक ऐनअनुसार दर्ता भएर कर तिर्दै व्यवसाय गरिरहेका छौं। तर, इजाजतपत्र नपाएकै कारण कानूनभन्दा बाहिर मानिन्छौं।” उनीहरूका अनुसार गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीले पहिलोपटक वैधानिक मान्यता दिने प्रयास गरेको थियो, तर संघीय सरकारको हस्तक्षेपले त्यो अधिकार खोस्ने प्रयास भएको छ।
व्यवसायीहरूको तर्क छ — प्रदेश सरकारले लिएको निर्णय संघीयताको आत्मा अनुसार हो, र त्यसलाई संघीय सरकारले उल्ट्याउने प्रयास गर्नु राजनीतिक हस्तक्षेप हो। “सिन्डिकेट संरक्षण गर्ने सहमति तत्काल फिर्ता नगरे आन्दोलनमा जान्छौं,” पत्रमा स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।
संघीय सरकारले मङ्गलबार साँझ मात्र गण्डकी सरकारलाई नियमावली रोक्न पत्र पठाएको थियो। त्यसबारे अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ। निर्णय जे भए पनि, राइड सेयरिङ व्यवसायीहरू आफ्नो हकका लागि सडकमा उत्रन तयार देखिएका छन्।
