काठमाडौं । निलम्बित सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णयको विवरण पाटन उच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग मागेको छ।मंगलबार न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको इजलासले सो आदेशको सक्कल मिसिलसहित कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
विष्टले गत वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीविरुद्ध प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारमा अनधिकृत पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रका कारण चौधरी पाँच घण्टासम्म गैरकानुनी थुनामा परेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले विष्टको पत्र अनधिकृत भन्दै सच्याएर पत्र जारी गरेपछि चौधरी सोही दिन रिहा भएका थिए। विष्टविरुद्ध लिखत किर्ते मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। जेठ ५ गते जिल्ला अदालतले मुद्दा टुंगो नलागेसम्म एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
तर, उक्त आदेशविरुद्ध चौधरीले विष्टलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। यसैका आधारमा उच्च अदालतले अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग विस्तृत विवरण मागेको हो।
