काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सेवा अवरुद्ध गर्नु गलत भएको बताएका छन्।
सोमबार राति सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको भए पनि त्यसअनुसार यातायात सञ्चालन नभएकोप्रति मन्त्री दाहालले आपत्ति जनाएका हुन्। “सहमति भएपछिको अवरोध जायज होइन,” मन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे।
व्यवसायीहरूले “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र पठाइएपछि मात्र यातायात सञ्चालन गर्ने” भन्ने तर्क पनि मन्त्री दाहालले अस्वीकार गरेका छन्। उनले सो तर्क गैर-वैधानिक भएको उल्लेख गर्दै हालको आन्दोलन अनुचित भएको बताएका छन्।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २, दफा ८(२) र दफा १२(१) विपरीत, सातै प्रदेश सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिने नियम ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०८२, जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सो नियमावलीको दफा २(ज) खारेजको माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्।
मन्त्री दाहालले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारको हनन हुने खालको कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट गर्दै, “सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, बाँकी विषय नयाँ विधेयकमार्फत सम्बोधन हुनेछ,” भने।
