काठमाडौं । सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त र मोबाइल एपमार्फत प्रदान गरिने राइड सेयरिङ सेवाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपनि यातायात व्यवसायीले त्यसको अवज्ञा गर्दै देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्ने रणनीति अपनाएका छन्।
२०७८ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिँदै राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारी, उपभोक्ता हित र उद्यमशीलताको दृष्टिकोणले नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो आदेशपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८२ लागू गरेसँगै, देशभरका प्रमुख यातायात संगठनहरू सिण्डिकेट शैलीमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन सार्वजनिक सवारी बन्द गरेर काठमाडौंदेखि पोखरा, बिराटनगरसम्म यातायात ठप्प पारिएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल लगायत छ वटा ठूला संगठनले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी सात बुँदे मागसहित आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।
यातायात व्यवसायीहरू सिण्डिकेटको एकाधिकार जोगाउन र प्रतिस्पर्धी सेवा राइड सेयरिङलाई निषेध गर्न अग्रसर देखिएका छन्। तर, यो प्रयास अदालतको आदेश र नागरिकको आधारभूत हकको उल्लङ्घन हो भन्ने मत कानुनविद्हरूले दिएका छन्। सेवा र पेशा रोज्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको विरुद्धमा संगठितरूपमा लाग्नु सरासर गैरकानुनी भएको कानुनविदहरुको ठहर छ ।
नेपालमा सात वर्षदेखि टुटल, पठाओ, सजिलो, इन्ड्राइभ, याङ्गो, जुमजुम लगायतका कम्पनीले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। गन्तव्यसम्म छिटो र सहज यात्रा गर्ने माध्यमका रूपमा यो सेवा युवापुस्तामा अत्यन्त लोकप्रिय बन्दै गएको छ।
यातायात सेवा बजारको हिस्सा गुम्न थालेपछि विभिन्न स्वार्थ समूह र प्रभावशाली व्यवसायीहरू राइड सेयरिङविरुद्ध सक्रिय भएको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनको ठम्याइ छ। “राज्यको नीति निर्माणमा यिनै समूहको प्रभाव परिरहेको छ, जसका कारण राइड सेयरिङ व्यवस्थित हुन सकेको छैन,” महर्जनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ परिमार्जन गरेर राइड सेयरिङलाई समेट्न गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, मस्यौदा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयबाट रायसहित फिर्ता आएको छ र अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने तयारी छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र उद्योग मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित राजपत्रअनुसार राइड सेयरिङ सेवा अब वैध सेवामूलक उद्योगको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशले पनि यसलाई समेट्ने कानूनी प्रावधान अघि सारेका छन्।
तर, देशभर लागू हुने संघीय कानुन अझै कार्यान्वयनमा नआउँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक, उपभोक्ता अनुकूल र सुरक्षित यातायात सेवाको विकासका लागि राइड सेयरिङलाई निषेध नगरी, स्पष्ट कानुनी ढाँचामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग दिनानुदिन बलियो बन्दै गएको छ।
सरकारको ढिलासुस्ती र व्यवसायी सिण्डिकेटको प्रभावका कारण हजारौं युवाको रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ भने, उपभोक्ताले छिटो, सुलभ र डिजिटल सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिइसकेको, प्रदेश सरकारहरूले पहल थालेको र प्रविधि तथा रोजगारीसँग जोडिएको यो सेवालाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो निषेध गर्न खोज्नु न्याय, लोकतन्त्र र उपभोक्ता अधिकारको अपमान हो ।
