काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले सात बुँदे माग राख्दै आज माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म र्याली र प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूका अनुसार सरकारले व्यवसायविनाश गर्ने किसिमको नीति लिएको भन्दै गाडी थन्क्याएर विरोध जनाउन थालेका हुन्। उनीहरूले सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। व्यवसायीहरू नियम फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् भने सरकार अहिलेसम्म आफ्नो निर्णयमा अडिएको देखिन्छ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिले गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ गतेदेखि बस सेवा बन्द गरिरहेको छ। बन्दका कारण पोखरामा हजारौँ यात्रु अलपत्र परेका छन्। उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा स्कर्टिङ गर्दै बसमार्फत काठमाडौँ र चितवनतर्फ पठाइरहेका छन्।
आज बिहान मात्रै २५ वटा पर्यटक बसमा यात्रुहरूलाई पोखराबाट निकालिएको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। कास्कीको कोत्रे हुँदै मुग्लिनसम्म प्रहरी स्कर्टिङमार्फत यात्रुहरूलाई सुरक्षासाथ गन्तव्यमा पुर्याइएको हो।
व्यवसायीको आन्दोलनले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यात्रुहरू मर्कामा परिरहेका छन् भने राज्य र व्यवसायीबीच संवादको खाँचो झनै तीव्र हुँदै गएको छ। यदि सहमति नजुटेमा देशव्यापी यातायात सेवा थप प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।
यस्ता छन्,सार्वजनिक यातायात व्यावसायीहरुले आन्दोलन गर्नुका कारण :
१.सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२र२र१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन रातो प्लेट सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली, २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।
२.सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
३. सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको कममा रहेको हुँदा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघसंगठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता–सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्न माग गर्दछौँ ।
५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछौँ ।
६ .बिमादर निर्देशिका, २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने माग गर्दछौँ ।
७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल सम्बोधनको माग गर्दछौँ ।
