मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। त्यस्तै, साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति कार्यक्रममा विपद्प्रति संवेदनशील रही तहगत समन्वयमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ‘एकद्वार प्रणाली’ अवलम्बन गरिने र बहुवर्षीय योजनाका लागि पहिलो चौमासिकभित्रै स्रोत सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न, आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, र बजेट कार्यान्वयनमा सुशासन कायम गर्न ‘प्रदेश आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सञ्चालन गरिने योजना छ।
प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गरिनेछ। लगानी सम्मेलनमार्फत निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। प्रदेश सरकार वा सह लगानीमा बनेका पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने र तीबाट हुने आम्दानीको निश्चित अंश प्रदेशले पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरू, प्रशासनिक भवन र आवासको निर्माण सुरु गरिनेछ। अव्यवस्थित संरचना खारेज गरी प्रशासनलाई छरितो बनाइने र विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनुगमन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने अनुत्पादक खर्च कटौती गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तरप्रदेश समन्वयमार्फत करको दरमा एकरूपता ल्याइनेछ। प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। नयाँ सडक ट्र्याक खोल्ने काम निरुत्साहित गरिने र सडक बोर्ड ऐन परिमार्जन गर्न संघ सरकारसँग पहल गरिने जनाइएको छ।
‘एकीकृत बस्ती, समृद्ध सहर’ अवधारणा अन्तर्गत एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी उदीयमान सहर स्थापना गरिनेछ। सरकारी भवन निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ।
राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न कानुन बनाइने र त्यसलाई राजस्वको दायरामा ल्याइनेछ। निर्णय प्रक्रिया तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कार्ययोजना तयार गरिने र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिइनेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ भने ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ र ‘स्थानीय तह नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ।
