काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी जोखिममा परेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले सात बुँदे मागसहित देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघसहित छवटा प्रमुख संगठनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। आन्दोलनलाई ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’मार्फत अगाडि बढाइने जनाएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिएको छ, जसले करिब १५ लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ। तर हाल सरकारको नीति र नियमनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्।
जेठ १९ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन सवारी सेवा बन्द
संघर्ष समितिले सवारी साधनहरू घरग्यारेजमै थन्क्याउने घोषणा गर्दै सरकारलाई तत्काल वार्ता र समाधान खोज्न चेतावनी दिएको छ। व्यवसायीहरूले आफ्ना मागको सम्बोधन नभए देशभर यातायात ठप्प पार्ने अडान दोहोर्याएका छन्। सरकारले यातायात क्षेत्रप्रति देखाएको उपेक्षा र दबावपूर्ण नीतिू को विरोधमा उठेका व्यवसायीको यो आन्दोलनले सर्वसाधारणको दैनिकीमा गहिरो असर पार्ने संकेत देखिएको छ।





