काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न भनिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले विशेषगरी प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई छानबिनसहित निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयन तहमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई लेखा समितिले अनुमोदन गर्दै सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो।
प्रतिवेदनमा विमानस्थल आयोजनामा पूर्वप्रमुख रहेका वर्तमान महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहित अन्य पदाधिकारीलाई जिम्मेवार देखाउँदै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए भने हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वमा छन्।
लेखा समितिले निलम्बनको औपचारिक शब्द प्रयोग नगरे पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख सिफारिसका आधारमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ। प्रतिवेदनमा अन्य संलग्न पदाधिकारीहरू—विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ, प्रविन न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद पौडेल र बाबुराम पौडेलसमेतको नाम उल्लेख गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अख्तियारलाई छानबिनको निर्देशन
प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी प्रावधानअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ। ूपदमा रहेकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन थाल्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट सन्देशसहित समितिले सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा देखिएको आर्थिक अनियमितता अब गम्भीर अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गरेको छ। लेखा समितिको प्रतिवेदनले सरकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ भने दोषी ठहरिए कारबाहीको प्रक्रिया निष्पक्ष र कडाभन्दा कडा हुनुपर्ने अपेक्षा बढ्दो छ।
