काठमाडौं । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन शिक्षकहरूसँग थप छलफलको लागि एक साताको समय माग गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँगको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, उक्त सहमतिको साथै विगतमा भएका अन्य सहमतिहरूलाई समेत समेटेर छलफल आवश्यक भएको बताए। उनले आगामी ७ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “अब विधेयक ढिलाइ भयो भने संसदीय समिति नै आन्दोलनको निशानामा पर्न सक्छ।” उनले सरकार पक्षले शिक्षकहरूको माग समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै स्पष्ट धारणा ल्याउन आग्रह गरे।
बैठकले जेष्ठ १६ र १७ गते मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थलगत भ्रमण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यदि चाहनुहुन्छ भने यो विधेयकबारे संक्षिप्त पृष्ठभूमि र प्रभाव विश्लेषण पनि दिन सक्छु।
