काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा देखिएको अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्दै सुकुमवासी र दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी केही बुँदा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुमवासी र दलित सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न भूमि ऐनमा संशोधन आवश्यक देखिएको जनाएको छ। प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार, २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अहिलेसम्मको ऐन अनुसार जग्गा विकास गर्ने नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न सकिने तर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। कांग्रेसले यो नियम व्यवसायमै बाधा हुने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब, कानुनी दायराभित्र रही कम्पनीहरूले खरिद गरेको जग्गा बिक्री पनि गर्न सक्ने प्रस्ताव अघि सारिनेछ। घिमिरेका अनुसार, विधेयकमा कतै बन बुट्यान, कतै हाट बजार जस्ता अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग भएका छन्, जसले ऐनको कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। अब ती अस्पष्ट बुँदाहरूलाई प्रस्ट पार्दै ऐनलाई व्यावहारिक बनाउन संशोधन गरिनेछ।
कांग्रेसले भूमि ऐन संशोधनलाई केवल कानुनी होइन, सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिरहेको छ। ऐन संशोधनले सुकुमवासी, दलित समुदाय, र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
