काठमाडौँ। निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ (अवकाशपछिको निश्चित समयसम्म अन्य सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने प्रावधान) राख्न नहुने माग गर्दै सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको छ।
आज सिंहदरबारस्थित अध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेर महासचिवसहितका सचिवहरूले अध्यक्ष दाहालसँग निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका हुन्।
अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले निजामती कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषयले रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि ‘डिस्क्वालिफाइड’ गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने आफूहरूको आग्रह रहेको बताए। उनले नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैँ गर्नसक्ने भएकाले रिटायर्ड हुँदै गर्दा कर्मचारीको अपमान गर्न नहुने बताए। कुलिङ पिरियड राख्नु आफैँमा संवैधानिक विषय नभएको र कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान आफैँले बोलेको उनले स्पष्ट पारे।
निजामतीबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती ऐनले कभर गर्न नसक्ने बताउँदै उनले कुलिङ पिरियडको बारेमा कर्मचारीको विरोध नरहेको भन्दै राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सेवा शर्तसम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो, त्यहीसम्बन्धी कानुनमा नराख्ने हो भने संविधानविपरीत हुने उनको भनाइ छ।
“निजामती कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषय रह्यो। त्यो विषयमा निजामती कर्मचारीको कुरा यो रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाइड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त हुँदैन। नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैँ गर्नसक्छ। यो अपमानित गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गइरहेको छ। यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। कुलिङ पिरियड राख्नु आफैँमा संवैधानिक विषय होइन। कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान आफैँले बोलेको छ। निजामतीबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती ऐनले कभर गर्न सक्दैन। कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने ठिकै छ, कर्मचारीको विरोध छैन। त्यो सही ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यो राख्ने ठाउँ संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सेवा शर्तसम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्छ। वा जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो, त्यहीसम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्छ। होइन भने यो संविधानविपरीत हुन जान्छ। यो समानताको हकविपरीत हुन जान्छ। सचेत हुनुपर्छ भन्नेमात्रै कुरा हो।”
महासचिव पाण्डेयले अहिलेको कुलिङ पिरियडको कुरा समानताको हकविपरीत रहेको बताए।
