काठमाडौं । कहिले हावाहुरी, कहिले राज्यको लापरवाही— यी दुई विपत्तिको चपेटामा परेका सर्लाहीका उपेश नेपालीको जीवन एकाएक अन्त्य भयो। धुलिखेलमा मजदुरी गर्दै आएका उपेशको ज्यान शनिबार करेन्ट लागेर गयो। त्यो पनि, ११ हजार भोल्टको हाइटेन्सन लाइनमा काम गरिरहँदा विद्युत प्राधिकरणले सूचनाविनै लाइन छाड्दा।
यस घटनाले केवल एउटा मजदुरको मृत्यु होइन, राज्यको लापरवाही र गरिब जनताको असुरक्षित श्रम अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। केही दिनअघि मात्रै उपेशको सर्लाहीस्थित घरको छानो हावाले उडाएको थियो। गाउँलेहरू चन्दा उठाएर नयाँ छानो हाल्ने तयारीमै थिए। तर, यसैबीच कामको सिलसिलामा धुलिखेल गएका उपेशको करेन्ट लागेर ज्यान गयो।
उपेशको परिवारमा बुबा, आमा, श्रीमती र दुई साना बच्चा छन् । उनलाई विपत्तिबाट बचाउने प्रयासमा छिमेकीहरु रहेका थिए ।
उपेश धुलिखेल नगरपालिका–७ मा रहेको एक पोलमा चढेर तार जोड्ने काम गर्दै थिए। ठेक्कामा काम गराइएका उनीमाथि सुरक्षा उपाय नअपनाई काम लगाइएको र लाइन खुलेको जानकारी नदिइएको आरोप स्थानीयहरूले लगाएका छन्।
प्रहरी अनुसन्धान जारी छ। तर, यस्तो घटनामा दोषी पत्ता लागे पनि कारबाही र क्षतिपूर्तिको निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना न्यून रहने विगतका उदाहरणले देखाउँछ।
कामदारको जीवन सस्तो कहिलेसम्म ?
नेपालमा दिनदारी मजदुरी गर्नेहरूका लागि कामको सुरक्षा एक कल्पना हो। न कानुनी प्रत्याभूति, न निगरानी। हरेक वर्ष सयौं मजदुरले ज्यान गुमाउँछन् — कहिले अव्यवस्थित निर्माणस्थलमा, कहिले करेन्ट लागेर, कहिले सडक दुर्घटनामा। उपेशको मृत्यु यो लापरवाहीको शृंखलामा थपिएको एउटा नाङ्गो उदाहरण हो। विद्युत प्राधिकरणलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ — लाइन खुल्दा सूचनाको अनिवार्य मापदण्ड बनाइनुपर्छ। ठेक्काप्रणालीमा कामदारको सुरक्षालाई कानुनी बाध्यता बनाउनु आवश्यक छ। उपेश परिवारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने विषयमा सरकार र प्राधिकरण पछि सर्नुहुँदैन् ।
उपेशको मृत्यु एउटा दुर्घटना मात्रै होइन, चेतावनी हो । गरिबीले थिचिएको परिवार, आँधीले उडाएको छानो र अन्ततः लापरवाह राज्य संरचनाले लिएको ज्यान— उपेशको कथा हजारौं नेपाली मजदुरको प्रतिनिधि कथा हो। प्रश्न अब सरल छ : कहिलेसम्म राज्य मौन रहन्छ ?
