काठमाडौं । बारा जिल्लामा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गर्न खोजिएको एक जटिल प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैयाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत फाइल पठाएको छ। जग्गा कीर्ते प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीदेखि स्थानीय वडाध्यक्षसम्म संलग्न देखिएको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ।
२०७६ सालमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रामपुर टोकनी गा।वि।स। ९हाल जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२३० का विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा मालपोत अभिलेखबाट सुनियोजित ढंगले च्यातिएको पाइयो। उल्लेखित कित्ताहरू प्रदुम्नराज पाण्डे र उनका परिवारको नाममा श्रेस्ता कायम गरिएकोमा पछि उनीहरूले नै पुनः दर्ताका लागि विभिन्न निकायमा निवेदन दिएको तथ्यले कीर्ते श्रेस्ता रहेको शंका पुष्टि भएको जनाइएको छ।
प्रक्रियामा वडा अध्यक्ष असलम देवानको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ, जसले मालपोत कार्यालयमा सिफारिश पठाएको पाइन्छ। सरकारी जग्गा नक्कली कागजमार्फत व्यक्तिगत नाममा ल्याउन खोजिएको यो घटनामा कुनै समूहले मालपोतका कर्मचारीहरूसँग मिलेर संस्थागत रूपमा कार्य गरेको देखिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि विवादित कित्ता नम्बरहरू पुनः नेपाल सरकारको नाममा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गरिएको छ। मालपोत कार्यालय सिमराले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम १३ वटा कित्ता सरकारी स्वामित्वमा दर्ता गरिसकेको जनाएको छ।
अब यो प्रकरणमा संलग्न सबै पक्षमाथि कानुनी छानबिन र कारबाही अघि बढाउने तयारी छ। सरकारी जग्गा जोगाउन जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयको समन्वयले लिएको कदम सकारात्मक मानिएको छ।
