काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति प्रदान गरेको छ। प्रहरीको अनुरोधमा अदालतले थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो।
मिश्र र प्रसाईंलाई राजनीतिक गतिविधि र सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार, उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धान अझै अपूरो रहेकाले म्याद थप आवश्यक परेको हो। मंगलबार अदालतमा भएको सुनुवाइपछि थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको छ। प्रहरीको भनाइअनुसार, थप अनुसन्धानको क्रममा महत्वपूर्ण प्रमाणहरू संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै, मिश्र र प्रसाईंको हिरासत अवधि थपिएपछि राप्रपाका समर्थकहरूले विरोध जनाएका छन्। पार्टीले उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै कानूनी लडाइँ र दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
रवीन्द्र मिश्रलाई हिरासतमा राखिएको विषयलाई लिएर उनकी पत्नी सारिका कार्कीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी छिन्। कार्कीले मिश्रलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको आरोप लगाउँदै, सर्वोच्च अदालतमा थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेकी छिन्। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइमा राख्ने निर्णय गरेको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अदालतले उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटो सुनुवाइ गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
राप्रपाले मिश्र र प्रसाईंको रिहाइका लागि संघर्ष जारी राख्ने बताउँदै, सरकारको कदमलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्धको क्रियाकलापको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले मिश्र र प्रसाईंको तत्काल रिहाइको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बताएका छन्। अबको पाँच दिनभित्र प्रहरीको अनुसन्धान पूरा हुने वा हिरासत अवधि थपिने भन्ने निर्णयले, राजनीतिक सरगर्मीमा थप असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
