काठमाडौं । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिमा राखिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आइतबार दर्ता भएको उक्त रिटमाथि ३० वैशाखका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ।
अधिवक्ता नवीन घितालद्वारा दायर गरिएको रिटमा अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। रिट निवेदन अनुसार, गभर्नर पदमा रहेको समयमा नै अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा राखेर सरकारले कानुन विपरीतको कदम चालेको उल्लेख छ।
रिटमा सिफारिस समितिले गरेको निर्णयलाई बदर गर्न र त्यसका आधारमा गरिएको कुनै पनि नियुक्तिलाई अवैध घोषणा गर्न माग गरिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई कुनै पनि सिफारिस अघि बढाउन रोक लगाउन माग गरिएको छ।
सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ११ चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। एक महिनासम्म बैठक नबसेपछि सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए। त्यसपछि सरकारले १७ वैशाखमा महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा नियुक्त गरेको थियो।
घितालले २५ वैशाखमा दायर गरेको रिट आइतबार मात्र दर्ता भएको हो। उनले समितिमा अधिकारीको समावेश गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल निर्णय रोक्न माग गरेका छन्। महाप्रसाद अधिकारीले उमेर हदका कारण २४ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट अवकाश पाएका थिए। अवकाशपछि पुनः सिफारिस समितिमा नियुक्ति पाएको विषयले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। अब सर्वोच्चको फैसलाले अधिकारीको सिफारिस समिति सदस्यताको वैधता टुंगो लगाउनेछ।
