काठमाडौँ। सांसदहरूले सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा परेका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताए।
आजको बैठकमा सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्ने बताए। “नीति सकारात्मक छ। यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समय र लागत पनि तयार पारियोस्,” उनले भने। विगतका वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकस्तरबाट शङ्का र आलोचना उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनको टिप्पणी थियो। आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले युवा सशक्तीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलगायत विषयको कार्यान्वयन पक्षलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेरिनुपर्नेमा जोड दिए। धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको काम गर्ने शैली फरक भए पनि देशलाई समृद्धितर्फ डोऱ्याउने सबैको एउटै गन्तव्य भएकाले सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद सुशीला थिङले जस्तोसुकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिपक्षले सधैँ विरोध गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने संस्कृति विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यस्तै, आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्ने विगतको खराब अभ्यास रोकिनुपर्ने माग गर्दै उनले मन्त्री र ठूला नेताका क्षेत्रमा मात्रै बजेट नजाओस् र समानुपातिक विकास हुनुपर्ने बताइन्। नागरिकले विकास, रोजगार, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण खोजिरहेको बताउँदै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट विनियोजनबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद रुक्मिणी राना बराइलीले विगतका नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भनी प्रश्न गरिन्। “एकीकृत बस्ती विस्तार गर्ने योजना कहाँ पुग्यो? नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो? यस्ता धेरै कार्यक्रम विगतमा आउने गरेका थिए। तर त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो?” उनले भनिन्। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने, खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिने र पुँजी निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने गरी सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले उल्लेख गरिन्।
सांसद शान्ति चौधरीले सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, सङ्घीयता सवलीकरण गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत क्षेत्रमा पनि सुधारको प्रयास थालिएको उनको भनाइ थियो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको बताइन्। नीतिगत भ्रष्टाचार र कार्यान्वयन तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउन भन्सार नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम आएको उनको दाबी छ। रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रालाई विश्वभर पहिचान दिन पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार योजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर चाँडो सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजनालाई अघि बढाउने नीति स्वागतयोग्य रहेको बताए। काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणीय स्थल बनाउन पहल थाल्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
