काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा केही सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनालाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले थप गृहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले विगतमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने नीति तथा कार्यक्रमको तुलनामा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको भएको बताए। उनले भने, “स्टार्टअप र जेनजीको विषय कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। राजस्व उठिरहेको छैन। राजस्व उठाउनका लागि कर नीति, आर्थिक तथा वाणिज्य कानुनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद मनबहादुर गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष भएको बताए। “कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधारलाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन खोजेको छ। विकास र सुशासन कायम गर्नेमा सबैजना अघि बढ्नुपर्ने विषय समावेश छ,” उनले भने। उनले उद्यमशीलता विकास गर्ने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम नसमेटिएको र विदेश पलायन रोक्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम शाहले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै दस्तावेजको निरन्तरता भएको बताए। उनले भने, “ठूलो अपेक्षा र तामझामका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ तर अन्त्यमा परिणाम शून्य हुन्छ। रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिन्छ तर घोषणामा सीमित हुन्छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता अपनाउने भनिन्छ तर ठूलो भ्रष्टाचारको विषय सेलाउँदै जान्छ। सुन्नमा नयाँपन तथा देखाउने दाँत मात्र बनेको छ यो नीति तथा कार्यक्रम।” उनले चलचित्र उद्योग रचनात्मक र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र भएकाले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद अनिशा नेपालीले नीति तथा कार्यक्रमले नवप्रवर्तनका कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताइन्। “आशालाग्दो योजना आएको देखिएन। देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्ला त? देशमा व्याप्त बेरोजगारी अन्त्य गर्ने योजना देखिएन। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र युवा पलायन रोक्न खोइ त योजना?” उनले प्रश्न गरिन्।
