देश

राष्ट्रिय सहमतिका साथ जनहितका लागि संविधान संशोधन गरौँ: सांसदहरू

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले विगतमा बर्सेनि दोहोरिने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति दुःखद भएको बताएका छन्। आजको बैठकमा उनीहरूले छलफलका क्रममा दिइएका सुझावहरूलाई मनन गरी ठोस योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले संविधान पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनबारे केवल एक लाइन मात्र उल्लेख भएको तर त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत नगरिएको बताए। ज्वालाले राष्ट्रिय सहमतिका साथ जनमुखी र अग्रगामी एजेन्डा सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरे। उनले सङ्घीयता सबलीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने, संवैधानिक आयोगसहितका संरचना घटाउने र महिला, दलित लगायत पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले विगतमा पटकपटक दोहोरिएका नीति तथा कार्यक्रमका योजनाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले खाद्यवस्तुमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषिमा लगानी बढाइने भनिएको १० वर्ष भए पनि लगानी नदेखिएको बताए। माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र अर्गानिक नेपाल बनाउने योजना कार्यान्वयन नभएको, विषाक्त माछाले बजार पाएको तर स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको र जैविक मल उत्पादन तथा अर्गानिक खेतीमा जोड दिने कुरा बारम्बार दोहोरिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद बीना जैसवालले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजना दोहोरिए पनि ‘जेनजी स्टार्टअप’मा लगानी र घरघरमा खानेपानीको पहुँच जस्ता केही विषय कार्यान्वयन भए जनता लाभान्वित हुने बताइन्।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *