काठमाडौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन छुट्टै कानुनको आवश्यकतामा राष्ट्रियसभाको एक समितिले जोड दिएको छ। राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज बसेको बैठकमा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफल’ मा सहभागी सांसदहरूले गौरवका आयोजना छनोटका लागि बेग्लै मापदण्ड आवश्यक भएको बताएका हुन्।
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले गौरवका आयोजनाको औचित्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। “गौरवका आयोजना घोषणा भई अलपत्र पर्ने अवस्था आउन नदिन यससम्बन्धी बेग्लाबेग्लै मापदण्ड र कानुन आवश्यक छ,” उनले भने, “आयोजना अलपत्र हुँदा समय र बजेटको ठूलो क्षति भइरहेको छ।”
समिति सदस्य जगतबहादुर पार्कीले गौरवका आयोजना घोषणा हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। यस्ता आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने समयावधि तोकिसकेपछि पनि अलपत्र पर्नु दुःखद भएको बताउँदै उनले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै योजना घोषणा गर्न सुझाव दिए।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ‘नाम मात्र’ का गौरवका आयोजना तोकेर जनतालाई भ्रमित पार्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गरेर देश र जनताले लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, उदयबहादुर बोहरा, राजेन्द्रलक्षी गैरे, जगप्रसाद शर्मा र शेखरकुमार सिंहले गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र निर्माण सम्पन्न आयोजनाबाट लाभ लिन आवश्यक नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताए।
समिति सभापतिसहितको टोलीले केही समयअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, उत्तरदक्षिण (कोशी कोरिडोर) लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
