भेरीगङ्गा (सुर्खेत)। कर्णाली प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विशेष योजना तयार गर्न लागेको छ। पछिल्लो समय कर्णालीमा चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्दै गएकोले सरकारले यसको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न लागेको हो।
प्रदेश सरकारको भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सुर्खेतको वराहाताल, चौकुने, भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट लगायतका चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि आगामी वर्षको योजना प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख शिखर चपाईँले दक्षिणतर्फको चुरे क्षेत्र र उत्तरतर्फको महाभारत क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने बताए। चुरे विनाशले नदी कटान, डुबान र सुक्खा मौसममा पानीको अभाव जस्ता समस्या निम्त्याउने भएकाले अहिलेदेखि नै यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरूले चुरे क्षेत्र आसपासबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको अवैध सङ्कलन र ओसारपसारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रमुख चपाईँले कर्णालीमा रहेका जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न कार्यहरू भइरहेको जानकारी दिए। कर्णालीमा ५७ वटा जलाधार क्षेत्र पहिचान भएकोमा माथिल्लो क्षेत्रमा २७ र तल्लो क्षेत्रमा ३० वटा रहेका छन् र तीमध्ये पाँचवटा संवेदनशील रहेका छन्। सुर्खेतको निकास खोला, दैलेखको रामाघाट, सल्यानको बालुवासग्रही, रुकुमको तल्लो सानीभेरी र जाजरकोटको गुम्रे खोलालाई संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ र यिनीहरूको संरक्षण तथा विपद्बाट जोगाउन तटबन्धनको काम भइरहेको छ।
पानीका मुहान संरक्षण गर्न कर्णालीका विभिन्न स्थानमा रिचार्ज पोखरी निर्माणको काम पनि भइरहेको चपाईँले बताए। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले पाँच जिल्ला र जुम्लास्थित कार्यालयले पाँच जिल्लाको कार्यक्षेत्र हेर्दै आएको छ।
