काठमाडौँ । सङ्घीय अस्पताल विकास समितिहरूमा पारदर्शिता, सेवा र मूल्यमा एकरुपता ल्याउन सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो।
अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिहरूमा सेवा शुल्कमा देखिएको भिन्नता, खर्चमा अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति र स्थायी प्रक्रियालाई एकरुपता दिन यो पहल थालिएको हो।
हाल सङ्घीय अस्पतालहरूमा रहेका छुट्टाछुट्टै समितिहरूका कारण एकै प्रकारका अन्य सङ्घीय अस्पतालको तुलनामा फरक नियम र सेवा शुल्क लिने गरिएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न अब ऐनमार्फत एकीकृत रूपमा सेवा र नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिमा समेत एकरूपता नदेखिएकाले यसलाई पनि नयाँ विधेयकमा समेटिने भएको छ। मन्त्रालयले बढ्दो प्रशासनिक खर्चलाई समेत कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएपछि नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।
