काठमाडौँ। सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच आज सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच मन्त्रालयमा चार बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. भीमप्रसाद सापकोटा र एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिसँगै आवासीय चिकित्सकहरूले गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गत माघ २५ गते गरेको निर्णय बमोजिम निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सबै आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले दिए सरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
यसैगरी, आवासीय चिकित्सकको बिदा, ड्युटी समय र अतिरिक्त सुविधा लगायतका विषयमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकको निर्णय बमोजिम आयोगले सबै विद्यार्थीको एकीकृत रूपमा ‘म्याचिङ’ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने र चिकित्सकहरू नियमित कार्यमा फर्कने सहमति पनि भएको छ।
छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल पनि सहभागी थिए।
