काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा फसेका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नयाँ कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कोष राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिने बताए।
सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको गम्भीर वित्तीय अनियमितता र साना बचतकर्ताको मारलाई सम्बोधन गर्न सरकारको यो कदमलाई राहतमूलक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सहकारी सुधारका लागि संरचनागत कदम
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै सहकारी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति लागू गरिने, साथै सहकारी ऋण अशुली न्यायाधिकरण स्थापनाको घोषणा पनि गरेका छन्।
त्यस्तै, सहकारी तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको पछिल्लो घोषणा अनुसार अब साना बचतकर्ता आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशामा पुनः भरोसा गर्न सक्नेछन्, र सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्ने देखिएको छ।
