काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा (सिलिङ) वितरण गरेसँगै कामको सुरुवात भएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेट ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ। बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत र विभिन्न पक्षसँग समन्वय तथा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
मन्त्री शाहले मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिएसँगै सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिइएको बताए। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालु आवका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए। चालु आवको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए। उनले साना योजनाभन्दा पनि देखिने योजनाहरूमा आफूहरू केन्द्रित भएको बताए।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मन्त्री शाहले भने, “प्रदेश सरकारले आगामी आवको आम्दानीको सम्भावित लक्ष्य रु ८१ करोड हुनेछ। बजेटले कर्णालीको विकासका लागि नयाँ काम र गतिशीलता हुने विश्वास लिएका छौँ।” सरकारको आम्दानी सुधारका लागि काम भइरहेको उनले बताए। “हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कमजोर भयो, पूर्णरूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व शाखा पनि स्थापना भएकाले त्यसले पनि केही काम गरिरहेको छ।” विज्ञहरूसँगको छलफलपछि विगतको तुलनामा नयाँ बजेट वैज्ञानिक तरिकाले आउने उनको दाबी छ।
यसैबीच, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाँच बुँदे ‘बजेट तर्जमासम्बन्धी मार्गदर्शन’ सार्वजनिक गरेको छ। मार्गदर्शनमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले क्रमागत योजनाको यकीन गरेर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानका कार्यक्रमको बजेट सीमा समावेश नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। सबै निकायलाई आन्तरिक खर्चमा पछि बजेट थप माग नगर्ने गरी बजेट माग गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रादेशिक सडक गुरुयोजना पारित
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना पारित गरेको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको गुरुयोजना पारित गरेसँगै कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माणमा बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले यो योजना अघि बढाएको थियो।
गुरुयोजना तयार गर्न चालु आवमा रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको हो। सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए। गुरुयोजनाले सडक निर्माण, मर्मतसुधार, स्तरोन्नति, यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग सङ्कलन तथा यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा सुविधाका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि कानुनी आधार तयार पारिएको छ। प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्नेछन्। प्रादेशिक सडकभित्र कम्तीमा स्थानीय तहका दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक तथा सङ्घ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पु¥याउने सडकहरू पर्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म ७९ पालिकामध्ये ७५ वटा पालिका मात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका अझै सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर पालिका केन्द्रसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैंकको ८० प्रतिशत सहयोगमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
