काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै क्षेत्र, वर्ग र भूगोललाई समेट्ने गरी न्यायोचित तथा प्रभावकारी ढंगले निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको खर्च समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले आयोजना प्रमुखको कार्यक्षमता अनुसार खर्च गर्न सकिने बजेट मात्रै माग गर्नुपर्ने बताए। उनले आवश्यकताभन्दा बढी बजेट मागेर खर्च हुन नसकेको अवस्था दोहोरिनु हुँदैन भन्दै बजेटको उचित वितरण र समयमै कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।
मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप नतिजामुखी बनाउन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य हुने धारणा राखे। उनले मन्त्रालयभित्र अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने र “देखिने गरी” काम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिए। “हामीले गर्ने काम जनताले महसुस गर्न सक्नुपर्छ, नतिजा देखिनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
बैठकमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा अझ परिणाममुखी र रणनीतिक सोच आवश्यक रहेको औँल्याए। उनले राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय आयोजना सोचेजस्तो रूपमा अगाडि नबढेको स्वीकार गर्दै आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सचिव आचार्यले भर्खरै सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै बजेटको सिलिङ बढाउन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले स्रोत व्यवस्थापनलाई लचिलो बनाउँदै एउटा आयोजनामा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई अर्को प्रभावकारी आयोजनामा सार्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखिन्। उनले भूमिगत सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै किसानको खेतमा पानी पुगेपछि मात्र सिँचाइको वास्तविक प्रभाव देखिने बताइन्।
ऊर्जामन्त्री खड्काको भनाइ र सचिवहरूको प्रतिवेदनले ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रको बजेट निर्माणलाई अझ पारदर्शी, व्यावहारिक र समावेशी बनाउने दिशामा सरकार अगाडि बढ्दै गरेको देखाउँछ। यसले देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
