काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राजधानीमा जारी शिक्षक, चिकित्सक, लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रदर्शन, नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको आवश्यकता, सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रियामा देखिएका कानुनी अड्चनलगायतका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले शिक्षकहरूसँग यसअघि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न, पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न र सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षकहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै प्रदर्शनरत सबै पक्षका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। सांसद अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकहरूसँग तत्काल वार्ता गरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। सांसद कान्तिका सेजुवालले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न आगामी बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिन्।
सांसद गङ्गा कार्की र आश्माकुमारी चौधरीले जनभावना अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। डा. अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्र प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको वैदेशिक भ्रमणमा प्राप्त उपहार सङ्ग्रहालयमा राख्न सुझाव दिए।
सांसद असिम साहले सामाजिक सञ्जाल नेपालको कानुन अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी जटिलता हटाउन आग्रह गरे। सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले पश्चगामी सोच सैह्य नहुने बताए। सांसद ईश्वरी घर्तीले पहाडी क्षेत्रमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि प्रत्येक वडामा ‘रिचार्ज’ पोखरी निर्माण गर्न माग गरिन्। सांसद उर्मिला माझीले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती बैङ्कको कालोसूचीमा परेको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।
सांसद एकनाथ ढकालले सगरमाथा संवादको तयारीमा सांसदलाई पनि परिचालन गर्न आग्रह गरे। सांसद कालुराम राईले आगलागी नियन्त्रणका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताए। सांसद अनिता देवी र किरणकुमार साहले पहलगाममा भएको आतङ्कवादी आक्रमणको निन्दा गर्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको रणनीतिबारे प्रश्न गरे। सांसद ज्वालाकुमारी साहले पनि उक्त घटनाको भर्त्सना गरिन्। सांसद गणेश पराजुलीले पोखरा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराए भने सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
