देश

चिकित्सकको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा ठप्प, बिरामी मारमा

काठमाडौं । सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तीन हप्तादेखि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको संघर्षले शुक्रबार थप उग्र रूप लिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द भएको छ, जसका कारण हजारौं बिरामी अलपत्र परेका छन्।

वीर अस्पतालदेखि ट्रमा सेन्टरसम्म सेवा अवरुद्ध

शुक्रबार बिहानैदेखि वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल र पाटन अस्पतालजस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ओपीडी सेवा सञ्चालन हुन सकेन। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माका अनुसार, टिकट काटेका केही बिरामीलाई मात्रै सेवा दिन सकिएको थियो। अधिकांश चिकित्सक आन्दोलनमा सहभागी भएकाले ओपीडी सेवा ठप्प भएको हो, उनले भने।

ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. बद्रि रिजालले आकस्मिकबाहेक सबै सेवा प्रभावित भएको जानकारी दिए। “अप्रेशन कक्षासमेत प्रभावित भएको छ,” रिजालले बताए। कान्ति बाल अस्पताल र पाटन अस्पतालमा पनि आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा गएकाले सामान्य सेवा अवरुद्ध भएको छ। आवासीय चिकित्सकहरूको संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सबै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूको उपस्थितिमा प्रदर्शन भइरहेको जानकारी दिए। “देशभरका प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले एक्यबद्धता जनाएका छन्,” उनले भने।

२५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहअनुसार ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले कामको चाप धेरै, तलब न्यून, र समयमै भुक्तानी नहुने समस्याको समाधान माग गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। “निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नगर्ने कलेजसँग मन्त्रालयले कुनै काम अघि बढाउँदैन,” मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।

चिकित्सकहरूले तत्काल समाधान नभए आइतबारदेखि स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारी अस्पतालमा दैनिक हजारौँ बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्, जसमा अधिकांशको भर ओपीडी सेवामै हुन्छ। स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन अब निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ। यदि सरकारले समयमै वार्ता र समाधान प्रक्रिया अघि नबढाए, जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट आउन सक्ने खतरा छ।

 

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *