काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ती कलेजका सम्पूर्ण कार्यहरू रोकिने चेतावनी दिएका छन्।
आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूसँग भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि नै निर्णय गरिसकेकोले यसमा थप तर्क गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री पौडेलले भने, “निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्थालाई जबसम्म कार्यान्वयन गर्दैनन्, तबसम्म मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि बढ्नेछैन। आयोगको निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन।”
उनले निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगको निर्णय अनुसार रु ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र त्यसपछि कलेजहरूले माग गर्दै आएको स्नातकोत्तरको सिट र शुल्क वृद्धिको विषयमा वार्ता गर्न सकिने बताए।
मन्त्री पौडेलसहित नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, आवासीय चिकित्सकहरूले गठन गरेको ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेलगायतको टोली वार्तामा सहभागी थियो।
निजी मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै विगत २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले भोलि शुक्रबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी आठौँ तहसरह निर्वाह भत्ता प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
