पाटन (ललितपुर) । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले इन्जिनियरहरूलाई राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको माग अनुसार विकास निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्।
सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स एसोसिएसन (सिडेन) को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्माण हुने संरचना र विकास आयोजनासम्बन्धी योजना बनाउँदा राष्ट्रिय र जनआवश्यकता बुझेर सकारात्मक परिवर्तनमा लाग्नुपर्ने बताए। नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित योजना कार्यान्वयन गरेमा उल्लेख्य प्रतिफल आउने उनको भनाइ थियो।
“लोकतन्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुसार शासन प्रणाली स्थापित नभएसम्म नेपालीको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन भनेर २०४६ र २०६२/६३ को परिवर्तन ल्याएका हौँ। प्राप्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि आर्थिक समृद्धितर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कानुनी रूपमा भएका समस्या छलफलबाट समाधान गरौँ। प्राप्त गणतन्त्रको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै दिगो विकास र जिम्मेवारीपूर्ण कामका लागि ध्यान दिनुपर्छ,” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरोकार भएका सबैले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। समयसापेक्ष कानुन बनाउँदै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सरकार आवश्यकताका आधारमा छलफलबाट बाधक भएका कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको उनले बताए।
“मुलुकको आवश्यकतालाई मूल्याङ्कन गरेर काम गर्छौँ। समृद्धि हासिल गर्न १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा व्यापार गर्ने बाटो खुलेको छ। बूढीगण्डकीको सुरुवात गर्दा १७ हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यसलाई महसुस गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ,” मन्त्री खड्काले भने।
सिडेनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले विकास निर्माणसँग जोडिएका विषयमा आधारित रहेर दिगो विकासका लागि सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। यो कार्यक्रमले दिगो विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने उनको विश्वास थियो। उनले दिगो विकासका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखे। बरालले सिडेनको यो सम्मेलनले यस क्षेत्रमा रहेका चुनौतीलाई समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
सिडेनका अध्यक्ष एवं इन्जिनियर लक्ष्मण केसीले यस क्षेत्रमा भएका प्रशस्त सम्भावनाको छलफल गरेर प्रविधिको विकास अनुरूप दिगो विकासमा रहेका बाधा हटाउन नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकार र संसद्लाई सुझाव दिन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।
सिडेनका महासचिव एवं इन्जिनियर थमनबहादुर खड्काले संस्थामा हाल नौ हजार ६४६ जना इन्जिनियर सदस्य रहेको जानकारी गराए। यीमध्ये बागमतीमा मात्रै छ हजार ७०० भन्दा बढी सदस्य रहेको उनले बताए।
