काठमाडौँ। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब उप्रान्त निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने भएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामति विधेयकमा रहेको यो प्रावधानमा सहमति जुटेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, यदि निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा निवृत्तिभरण रोक्का हुनेछ।
यसअघि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीहरूले पनि पेन्सन पाइरहेका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ मा बहाल रहेको समयमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा पूर्वसरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था भए तापनि अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन।
