काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न ट्रेड युनियन र कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा निजामती सेवासँग सम्बन्धित छवटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषयवस्तु र त्यसको औचित्यबारे जानकारी लिन आमन्त्रण गरिएको थियो।
ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई पुनः छनोटका लागि एक पटक अवसर प्रदान गर्न सुझाव दिए। उनीहरूले कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेकालाई एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्न पनि आग्रह गरे।
यसैगरी, निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई नियमित र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जुनसुकै सेवामा रहे पनि खुला–आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएमा निवृत्तिभरण प्राप्तिका लागि सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइयो।
विधेयकमा अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक पटक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसमा सफल नभएका कर्मचारीहरूका लागि उपदानको व्यवस्था गर्न पनि ट्रेड युनियनहरूले माग गरे।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका वा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई अन्तर–प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न तथा स्वास्थ्य र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि समिति समक्ष आग्रह गरिएको छ।
समितिले आज नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो।
बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेस निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना सङ्गठनका तर्फबाट विधेयकमा समेट्नुपर्ने राय र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
