काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा रहेको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गहन छलफल जारी छ। विधेयकका अन्य प्रावधानहरूमा सहमति नजिक पुगे पनि कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ कति निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त सचिवको पद राख्ने कि नराख्ने भन्ने दुई विषय भने अझै पेचिलो बनेका छन्।
निजामती सेवामा कार्यरत रहँदा र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा निजामती कर्मचारीको तीव्र आकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ को समयावधिबारे सांसदहरू विभाजित देखिएका छन्। बिहीबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले सेवा अवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक भए पनि सबै कर्मचारीका लागि समान अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने विभेदकारी हुन नहुनेमा जोड दिए। उनले सबै निजामती कर्मचारीका लागि एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए। ‘कसैलाई लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन हो? कोही कसैलाई विभेद हुने गरी कानुन निर्माण गरिनुहुँदैन। एउटै मापदण्ड बनाऊँ। फरक फरक नबनाऔँ, एक वर्ष राखिएको छ, दुई वर्ष नै राखौँ न, सबैको चाहाना २ वर्ष छ भने किन नराख्ने? एनजिओलाई २ वर्ष किन राखिएको हो?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे। थानीले कनिष्ठ कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउने तर वरिष्ठलाई नबनाउने अवस्था रहेको भन्दै अतिरिक्त सचिवको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘कुलिङ पिरियड’ कम्तीमा पनि दुई वर्ष हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले कूटनीतिक कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्ने र अन्य कर्मचारीका लागि राख्ने विभेदकारी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए। ‘कुलिङ पिरियड’ नहुँदा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर अन्यत्र जाने प्रवृत्ति बढेको र यसले नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो। पाण्डेले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिवको पद आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै सरकारले यसअघि अनुभव गरेर हटाइसकेको व्यवस्था पुनः ल्याउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले सबै निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ एउटै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताइन्। उनले महिला कर्मचारीका लागि विशेष मातृत्व बिदाको सुविधा दिनुपर्ने माग गरिन्। नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्दा ६० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएका कर्मचारीले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान नपाउने तर्क राखे। उनले ‘कुलिङ पिरियड’ राखे पनि एक वर्षको अवधि उपयुक्त हुने बताए। प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने प्रावधान छ। सांसद पन्तले संवैधानिक निकायहरूमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी नियुक्त गर्नुको विकल्प नभएकोले सरकारले कर्मचारीको हात बाँध्न नहुने जिकिर गरे।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले शिक्षकहरू जस्तै निजामती कर्मचारी पनि सडक आन्दोलनमा आउने अवस्था आउन नदिन विधेयकलाई समयमै टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले कर्मचारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। समितिको आगामी बैठकमा यी विवादास्पद विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास हुने बताइएको छ।
