काठमाडौं । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान पुगेपछि भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका चार भुटानी शरणार्थीमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तत्काल निष्कासन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासबाट जारी उक्त आदेश झापामा पक्राउ परेका शरणार्थीहरूमध्ये एकजनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो। आदेशको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।
पक्राउ पर्नेहरूमा ३६ वर्षीय आशिष सुवेदी, ३१ वर्षीय सन्तोष दर्जी र ३६ वर्षीय रोशन तामाङ छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार उनीहरूलाई दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरबाट पक्राउ गरिएको थियो।
उनीहरू अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान फर्काइएका थिए, तर त्यहाँबाट भाग्दै भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेका छन्, र यस विषयमा थप कारबाहीका लागि काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको थियो।
यस प्रकरणमा मानवअधिकारको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी मापदण्डले थप संवेदनशीलता थपेको छ। यस्तै संवेदनशीलताका कारण सर्वोच्च अदालतले निष्कासन रोक्न निर्देशन दिएको हो। नेपालमा शरणार्थी अधिकारसम्बन्धी नीति अझै स्पष्ट र मजबुत नहुनुका कारण यस्ता विषयहरू बारम्बार विवादको विषय बन्ने गरेका छन्। सो मुद्दाले नेपालको अध्यागमन नीति, मानवअधिकारको संवेदनशीलता, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशले अस्थायी राहत दिएको भए पनि अब सरकार र अदालतले दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस नीति बनाउने आवश्यकता झन् स्पष्ट भएको छ।
