काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत १४ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको समस्या वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका शिक्षकहरूको आन्दोलनले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा असर पर्न गएको बताएको छ।
आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्याको वार्ताबाट समाधान गरी पठनपाठन सुचारु गर्न, कानून निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् शिक्षकहरूसँग विगतमा नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आन्दोलन लम्बिँदै गएमा एसईई परीक्षाको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको र आन्दोलनका कारण माइतीघर क्षेत्रमा सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुने भए पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय रहेको आयोगको ठहर छ।
