काठमाडौं। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासलाई स्पष्टिकरण मागेको छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जोशीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको प्रक्रिया र कारणबारे कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
छविलाल जोशी र सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासले गत साता थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर, जोशीले उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आदेश माग्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वडीआईजी जोशी सुप्रिम सहकारी घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए र उनी हाल थुनामा रहेका छन्। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो, जसलाई उच्च अदालत बुटबल इजलासले सदर गरेको हो।
निष्कर्षमा, सहकारी प्रकरण जटिल मोडमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन मागेपछि अब यो प्रकरणको कानुनी दिशानिर्देश फेरि समीक्षा हुने देखिएको छ।
