काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार चलान गर्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलाससँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलसहित कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्णय लिँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।
यसअघि, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालत बुटवलले ठगीमा संलग्नलाई बाहिर राखेर मुद्दा लड्न दिँदा पीडितलाई थप पीडा हुने भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछानेलाई कारागार पठाएको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा छन्।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि सरकारी वकिल र स्वयं लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको हो।
